ਬੇਲਾ, 8 ਮਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ)- ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਕੱਕੜ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 25,400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 3,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,100 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ | ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ |
