23-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 23-09-2026

8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ . ਏ . ’ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ‘18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ’-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ

ਰੂਪਨਗਰ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ। 23-09-2026
ਰੂਪਨਗਰ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਚੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ” ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ 11 ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਚੰਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੋਆ ਬਰਫੀ, ਚਮਚਮ ਅਤੇ ਵੇਸਣ ਕਰਵ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ , ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Ad Position 24