ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
* ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਮ
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ : ਨਿਰਮਲ ਸਟੂਡੀਓ
15-08-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਪੇਸ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਫੀਸ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਰ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਡੀ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਚੌਲ ਮੁੜ ਸਾੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਜੀਤ ਨਾਰੰਗ, ਵਿਨੋਦ ਚੱਢਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਲਵਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਅਨਿਲ ਧਵਨ, ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਆਨੰਦ, ਸਕੱਤਰ ਸੰਬੋਧ ਗਰਗ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ, ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਰਮਨ ਡੋਗਰਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਮਨ ਓਹਰੀ, ਮਨੀਸ਼ ਰਲਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
