05-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 23-02-2026

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Ad Position 21
No active advertisement
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ | ਤਸਵੀਰਾਂ : ਵਰੁਣ ਸੈਣੀ <br/> 23-02-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਸਕੀਮ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫੋਕਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ |
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਦਹੇੜਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾਸ, ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਧਾ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੁਨਰਹੇੜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਬਰੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੁਧੇਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਹਰਿਆਊ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਥ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਲੇਵਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਵਿਜੇ ਦੇਵ, ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਥੂਹੀ ਅਤੇ ਵਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ -ਮਾਮਲਾ ਰੌਂਗਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ- ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼-ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ
Ad Position 24