01-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-03-2026

ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ - ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਮਾ

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-03-2026
ਨਾਭਾ, 7 ਮਾਰਚ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ) ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਗਰਗ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ (ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ) ਦੀਆ 350 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 750 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ (ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ) ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ. ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ/ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੀ ਐਚ ਸੀਜ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਤਰੱਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅੱਜ 7 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 16ਵਾਂ ਟÏਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Ad Position 24