ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ (11-12 ਜੁਲਾਈ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਚ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਜੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਸ਼ਰਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱ ਧਰਾਤਲੀ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੁਗਲਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੇਲੋੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੂਥ ਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਪਾਤੜਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ. ਹ. ਸ. ਦੁਤਾਲ, ਸ. ਹ. ਸ. ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ, ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਪਾਤੜਾਂ, ਗੁਲਾਹੜ, ਸ. ਐਸ. ਅਤਾਲਾਂ, ਸ. ਐਸ. ਬਰਾਸ ਤੇ ਤੰਬੂਵਾਲਾ, ਸ. ਐਸ. ਤੇ ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਸ. ਹ. ਸ. ਮਵੀ ਕਲਾਂ, ਸ. ਹ. ਸ. ਕਲਵਾਨੂੰ, ਸ. ਹ. ਸ. ਕੁਤਬਨਪੁਰ, ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਕਕਰਾਲਾ, ਸ. ਐਸ. ਤੇ ਸ. ਮਿ. ਸ. ਫਤਿਹਪੁਰ, ਸ. ਹ. ਸ. ਬੋਲੜ ਕਲਾ, ਸ. ਐਸ. ਤੇ ਸ. ਮਿ. ਸ. ਕੱਕੇਪੁਰ, ਸ. ਹ. ਸ. ਅਲਾਮਦੀਪੁਰ ਤੇ ਉਲਾਣਾ, ਸ. ਹ. ਸ. ਬਰਸਟ, ਸ. ਹ. ਸ. ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਂਟ, ਸ. ਹ. ਸ. ਥੂਹੀ, ਸ. ਹ. ਸ. ਬੀਨਾਹੇੜੀ, ਸ. ਐਸ. ਅਤੇ ਸ. ਮਿ. ਸ. ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਚਪੜ, ਸ. ਹ. ਸ. ਗਲਵੱਟੀ, ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਕਕਰਾਲਾ, ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਮਾੜੂ, ਸ. ਸ. ਸ. ਸ. ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸ. ਹ. ਸ. ਨਨਹੇੜਾ ਆਦਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਜਟਾਣਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਰਦਾਂਹੇੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਦਸੋਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
