ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ

ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਗਸਤ (ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 50 ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਏਜੰਡਾ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 49 ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 1 ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਲਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਅਰੇਬਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਜੀਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਢੱਕਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉੱਪਰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬੀ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤੇ ਗਏ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁਕਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ 60 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲੋਨੀ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਾਜ਼ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਲ ਬਗੈਰ ਢੱਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਢੱਕਣ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਲ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਗਜ ਵਿਚ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜੂ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਹਨੀ ਲੂਥਰਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੀਰਜ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਉਸਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵੰਦਨਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਨਮੋਲ ਬਾਤਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਨੰ. 43 ਕੌਂਸਲਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋਹਨੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਘੋਮਾਜਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਲਵਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।