ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 8 ਮਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ)-ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 53% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਕੱਕੜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਂਗਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ | ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 25,400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ | ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ 3,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ | ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ | ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ | ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ | ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ੂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ |
