ਲੰਬੀ, 8 ਮਈ (ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਇਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭੰਬਲਪੂਸੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ | ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਘਰੇਲੂ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਗਪਗ 160 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰੀਬ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ | ਮੁਹਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
