ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ/ਡੱਬਵਾਲੀ, 2 ਮਾਰਚ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ 'ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2025' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ, ਸਾਨ੍ਹ, ਘੋੜੇ, ਗਾਂ, ਬੱਛਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ' ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ | ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਾਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ |
