ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ-ਸਿਰਸਾ <br/>

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ | ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ 'ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇਕ ਵੋਟ, ਇਕ ਮੁੱਲ' ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੀਂਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮਾ ਮਹਾਜਨ, ਕੀਰਤੀ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਨੂੰ ਸਹਿਗਲ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਏਕਤਾ ਵੋਹਰਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |