ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ' ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ | ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ | ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਵਲ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿ੍ਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |