ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਜ <br/>

ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਮਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਧ ਲੋਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੰਗ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ (ਯੂ.ਯੂ.ਈ.) ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ) ਤੋਂ (ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ) ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ (ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ) 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਦੇ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ (ਯੂ.ਯੂ.ਈ.) ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਸਾਈਕਲ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੰਗ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂ.ਯੂ.ਈ. ਲਗਾਇਆ ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬਿੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਆਮ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਯੂ.ਯੂ.ਈ.) ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ (ਯੂ.ਯੂ.ਈ.) ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਕਤ ਸੋਧੇ ਆਦੇਸ਼ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ | ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ |