ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ |
