ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਕੰਬੋਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਫ਼ਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇ ਕਿਤੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬੋਹਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 28 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬੋਹਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।