ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 10 ਅਗਸਤ ( ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ )- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ - ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ , ਜਿਸ ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ , ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 10 ਅਗਸਤ ( ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ )- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ - ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ , ਜਿਸ ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ , ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐੱਮ . ਡੀ . ਐੱਫ . ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 46 ਕੰਮ ਅਤੇ ਐੱਸ . ਸੀ . ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 8.10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 35 ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਖ਼ੁਰਾਕ , ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 105 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । 7 ਅਗਸਤ , 2026 ਤੱਕ 85.79 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (81.21%) ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐੱਫ਼ . ਸੀ . ਆਈ . ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ( ਜਗ੍ਹਾ ) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ , 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ , 2026 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ , ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
