ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਫੇਸ ਮਸਾਜ਼’ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ‘ਫੇਸ ਮਸਾਜ਼’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ‘ਫੇਸ ਮਸਾਜ਼’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਧੁ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਨਰੂਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਫੇਸ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
