ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-09-2026

ਮੂਨਕ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ) - ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ, ਹਰੇ ਮਟਰ, ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2025-26 ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 3.073 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 3.076 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਰਬੀ ਪਿਆਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੈਫੈਡ ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।