...ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾਲ, 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ 35,449 ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ 15,768 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਕੜੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ 35,449 ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ 15,768 ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਓਪੀਔਡ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 767 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 530, ਭਾਵ ਕਰੀਬ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਓਪੀਔਡ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।