ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਘਾਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਵਿਆਜ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
