ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
