ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਸੂਬੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ) ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
