‘ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ-ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ 18 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
