ਮੋਗਾ, 12 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰੈਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ-ਰੈਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 95,692 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੀ-ਰੈਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ | ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰੈਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) 2005 ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ | ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95,692.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਰਾਮੀ' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਏਕੀਕਿ੍ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਇਕ ਸਸ਼ਕਤ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ |
