ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਮੋਗਾ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਖੋਹਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ| ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ| ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ. ਸ. ਸ. ਫ. ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡ ਪੁਲੰਿਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਟਰੇਡ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ| ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।