ਮੋਗਾ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਡੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਏ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ-2026 ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ, ਓਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
