ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਧੂ
ਮੋਗਾ, 1 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ.
ਬ
ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ|
02-08-2026
ਮੋਗਾ, 1 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੋ ਵਰਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3-8-2026 ਨੋ ਵਰਕ ਹੜਤਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
