ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਮੋਗਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।