ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਿਰਾਸ਼-ਭੁੱਲਰ

ਮੋਗਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਸੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਨਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਉਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਦਫਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ| ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ|