ਧੂਰੀ, 8 ਮਈ (ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ) - ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਧੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਲੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਨ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18% ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼, ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਖ਼ੱਜਲ਼ ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ | ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਜਾਏ ਯਕਮੁਕਤ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ ਭੋਜੋਵਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਧੂਰਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਚੰਦ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਹੇੜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਧੂਰਾ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪੇਦਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰੜਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
