ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਬੋਰਸਟਲ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ, ਜਨਾਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਜ਼ੀ ਬਾਂਗੜ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪਵਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
