ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ 1% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕ

ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ 08-10-2026

ਖੰਨਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਕੜ ’ਤੇ 1% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ + 1% ਆਰ. ਡੀ. ਐਫ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਫ਼ੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਲ, ਬੋਲੀ, ਭੁਗਤਾਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਿਕਾਰਡ, ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬੈਂਕ ਗੁਰੰਟੀ/ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਖੰਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾ ਵੋਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਰਹਿਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ