ਬਰਨਾਲਾ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਅਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੂਨਮ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੱਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਘੇੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਸੁਨੀਲ ਕੱਟੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਅਕਲੀਆ, ਰੌਬਿਨ ਕਾਂਸਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਖੁੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
13-07-2026