ਹਾਲ-ਏ-ਬਿਆਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-09-2026

ਬਰਨਾਲਾ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ਼.ਏ., ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਧਸਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਹਾਲ-ਏ-ਬਿਆਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ