ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਰਟ ’ਚ ਮਿਆਦ ਲੰਘੇ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਟ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਖਾਣ - ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ਼.
ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਟ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਖਾਣ - ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਾਨਕਸਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਕ ਮਾਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਏਲਾਂਟਾ ਮਾਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਜੋ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ/ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਦਰਜ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਗਾਹਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਨੂੰ ਮਾਰਟ ਵਿਚ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਫਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ‘ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ’ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਮਿਆਦ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿੱਕ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕਿੰਗ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੈਕਿੰਗਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਧ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਤੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਘਿਉ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਟ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ/ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
