ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ | 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ |
ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੋਰ; ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ; ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ-ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ-ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਯਾਦਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ |
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਧਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ | ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ 'ਪਤਨ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾ' ਸਕਣ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜੀਵਨ-ਹਾਲਾਤ-ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼-ਉਹ 'ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ-
ਹਰ ਇਕ ਜਿਸਮ ਘਾਇਲ, ਹਰ ਇਕ ਰੂਹ ਪਿਆਸੀ,
ਨਿਗਾਹੋਂ ਮੇਂ ਉਲਝਨ, ਦਿਲੋਂ ਮੇਂ ਉਦਾਸੀ,
ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਯਾ ਆਲਮ-ਏ-ਬੇਹਵਾਸੀ,
ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਮਿਲ ਭੀ ਜਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ |”
(ਹਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਹ ਪਿਆਸੀ ਹੈ; ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ | ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ?)
ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ “ਮਨਮਾਨਾ ਵਰਤਾਅ” ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਿਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ | ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ'-ਅਰਥਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ-ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ?
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੌੜੀ ਦਲ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਬੋਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਯਾਦਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ |
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਠੋਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ “ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਦਰਾਂ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਤਿਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ | ਵੰਡਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਮਾਜ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਤਦ ਹੀ ਜਿਊਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਰੁਣਾ, ਸੰਵਾਦ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ | ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ “ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਮਝ, ਸੰਯਮ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ “ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖੁਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ |”
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਕ “ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ”-ਅਰਥਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ | ਵੱਡੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ | ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਵੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 157ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਇਕ ਅਟੱਲ ਨੈਤਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ-ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜੋ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਯਾਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ |
ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕੈਰੀ ਚੈਪਮੈਨ ਕੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ—
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਜੋ ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ |”
ਗਲਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ |
-ਲੇਖਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ |
