ਨਿਊਯਾਰਕ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੂਈਜ਼ਿਆਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਝੂਠੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੀੜਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਯੂ-ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂ-ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ ਲੂਈਜ਼ਿਆਨਾ ਦੇ ਓਕਡੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ—ਜੀ ਐਂਡ ਜੀ ਸੁਪਰੈੱਟ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਸ਼ਾਪ—ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੀੜਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂ-ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 2015 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ—ਚੈਡ ਡੋਇਲ, ਮਾਈਕਲ ਸਲੇਨੀ, ਗਲਿਨ ਡਿਕਸਨ ਅਤੇ ਟੇਬੋ ਓਨਿਸ਼ੀਆ—ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ-ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ I-918B ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੈਡ ਡੋਇਲ ਓਕਡੇਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਸਲੇਨੀ ਵਾਰਡ-5 ਦਾ ਓਕਡੇਲ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਗਲਿਨ ਡਿਕਸਨ ਫਾਰੈਸਟ ਹਿੱਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਟੇਬੋ ਓਨਿਸ਼ੀਆ ਗਲੇਨਮੋਰਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਯੂ-ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ-ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
