ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-08-2026

ਸਿਰਸਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੌਲ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿਲਰਜ਼ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿੱਲਰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬੋਨਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੀਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।