16-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-09-2026

ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਟ

ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ (ਪਿਹੋਵਾ), 16 ਸਤੰਬਰ (ਓ. ਪੀ.

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
Ad Position 21
drinking water
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-09-2026
ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ (ਪਿਹੋਵਾ), 16 ਸਤੰਬਰ (ਓ.ਪੀ. ਸੈਣੀ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ’ਤੇ 7 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਪਿਹੋਵਾ ਰੋਡ ’ਤੇ 7 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਰ. ਐਕਟ 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਭਾਏ ਗਏ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਡੀ. ਸੀ. ਅਪਰ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲਣਗੇ-ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ
Ad Position 24