ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਿਰਸਾ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਰਸਾ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਦੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।