ਜਲੰਧਰ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਊ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਸਾਲ 2013 ਤੇ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਬਾਰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਕਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਹਰ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਡਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
