ਕਪੂਰਥਲਾ, 19 ਮਈ (ਸਡਾਨਾ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੁਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ੂਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ |
