27-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 11-06-2026

ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-06-2026
ਕਪੂਰਥਲਾ, 10 ਜੂਨ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ | ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਲਰ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ.)ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿ੍ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ, ਐਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਪੰਜ ਕਾਬੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਨ, ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਲਮੀਕਿ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ
Ad Position 24