ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ., ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
