ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
