ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਗਸਤ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਜਲਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂਮਤੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਲੋ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
