ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
