ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਹਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
