ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਮੁੜ ਕਰਨਗੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਕੁੱਤੇ) ਨਿਯਮ, 2001, ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।