ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
